अपने कर्मचारियों के लिए साफ़-सुथरी सैलरी स्लिप बनाएँ — भत्ते, PF, ESI, व्यवसाय कर और TDS की कटौती, और शुद्ध वेतन शब्दों में। पर्ची हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में छपती है, ताकि कर्मचारी को समझ आए और बैंक भी स्वीकार करे।
एक काम की वेतन पर्ची में तीन हिस्से होते हैं — कर्मचारी की पहचान, आय, और कटौतियाँ। बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा और किराए पर मकान लेते समय यही तीनों देखे जाते हैं:
मूल वेतन बहुत कम रखना। कई छोटी कंपनियाँ PF बचाने के लिए मूल वेतन को CTC का 20–30% रख देती हैं। नए श्रम संहिता नियमों के तहत मज़दूरी की परिभाषा में कुल पारिश्रमिक का कम-से-कम 50% आना चाहिए — इससे कम रखने पर बाद में बकाया देनदारी बन सकती है। अपनी संरचना श्रम संहिता ऑडिट से जाँच लें।
व्यवसाय कर हर राज्य में एक जैसा मान लेना। महाराष्ट्र में सालाना ₹2,500 है, कर्नाटक में ₹25,000 मासिक वेतन से ऊपर ₹200 प्रति माह, जबकि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह लगता ही नहीं। गलत राज्य की दर काटना कर्मचारी का पैसा गलत काटना है। राज्यवार दरें यहाँ हैं।
नियोक्ता का PF अंशदान कर्मचारी की कटौती में दिखा देना। कर्मचारी की पर्ची में सिर्फ़ उसका अपना 12% अंशदान कटौती में आना चाहिए। नियोक्ता का अंशदान CTC का हिस्सा होता है, कटौती नहीं — दोनों को मिला देने से शुद्ध वेतन गलत बैठता है।
अगर आप यह देखना चाहते हैं कि किसी CTC पर हाथ में कितना वेतन आएगा, तो इन-हैंड सैलरी कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। नियुक्ति पत्र चाहिए तो ऑफ़र लेटर जनरेटर है, और कर्मचारी के हिसाब-किताब के लिए फुल एंड फ़ाइनल कैलकुलेटर।
दुकान एवं स्थापना अधिनियम और वेतन भुगतान अधिनियम के दायरे में आने वाले संस्थानों को वेतन पर्ची देनी होती है। इसके अलावा कर्मचारियों को लोन, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा और किराए के मकान के लिए पर्ची चाहिए ही होती है — एक साफ़ फ़ॉर्मेट सबका समय बचाता है।
कर्मचारी का सामान्य EPF अंशदान मूल वेतन और महँगाई भत्ते का 12% होता है। कई नियोक्ता इसे ₹15,000 के 12% यानी ₹1,800 प्रति माह पर सीमित रखते हैं। नियोक्ता का अंशदान अलग होता है और कर्मचारी की कटौती में नहीं दिखना चाहिए।
यह राज्य सरकार का रोज़गार पर लगने वाला कर है, हर महीने काटा जाता है और सालाना ₹2,500 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ज़्यादातर राज्यों में एक तय वेतन सीमा के ऊपर लगभग ₹200 प्रति माह; दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में शून्य। पूरी सूची यहाँ देखें।
बैंक, वीज़ा कार्यालय और मकान मालिक आमतौर पर अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर्ची डिफ़ॉल्ट रूप से हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में बनती है — हर शीर्षक दोनों भाषाओं में छपता है। इससे पर्ची कर्मचारी को भी समझ आती है और बाहर भी स्वीकार होती है।
नहीं। पर्ची पूरी तरह आपके ब्राउज़र में बनती है और सिर्फ़ आपके डिवाइस पर सेव होती है। हमें न वेतन दिखता है, न नाम।